आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा कुन प्रदेशलाई कति बजेट ट्याइएको छ ?
केन्द्रबाट प्रदेशमा जाने बजेट
शीर्षक | आव २०७५/७६ | आव २०७६/७७ | वृद्धिदर (%)मा |
वित्तीय समानीकरण | ५० अर्ब २९ करोड | ५५ अर्ब ३० करोड | ९.०९ |
सशर्त अनुदान | ६३ अर्ब १३ करोड | ४४ अर्ब ५५ करोड | –४१.७० |
समपुरक अनुदान | ५ अर्ब | ५ अर्ब | – |
विशेष अनुदान | ५ अर्ब | ५ अर्ब | – |
राजस्व बाँडफाँट | ५७ अर्ब १२ करोड | ६५ अर्ब ४४ करोड ५० लाख | १२.७१ |
कुल | १ खर्ब ८० अर्ब ५४ करोड | १ खर्ब ७५ अर्ब ३९ करोड | –२.९३ |
केन्द्रबाट स्थानीय तहमा जाने बजेट
शीर्षक | आव २०७५/७६ | आव २०७६/७७ | वृद्धिदर (%)मा |
वित्तीय समानीकरण | ८५ अर्ब २० करोड | ८९ अर्ब ९५ करोड | ५.२८ |
सशर्त अनुदान | १ खर्ब ९ अर्ब ८४ करोड | १ खर्ब २३ अर्ब ८७ करोड | ११.३२ |
समपुरक अनुदान | ५ अर्ब | ५ अर्ब | – |
विशेष अनुदान | ५ अर्ब | ५ अर्ब | – |
राजस्व बाँडफाँट | ५७ अर्ब १२ करोड | ६५ अर्ब ४४ करोड ५० लाख | १२.७१ |
कूल | २ खर्ब ६२ अर्ब १६ करोड | २ खर्ब ८९ करोड | ९.२८ |
कुन प्रदेशलाई कति ?
आगामी आवमा सशर्त अनुदानतर्फ प्रदेशमा जाने एकमुष्ट रकम सार्वजनिक गरे पनि अर्थ मन्त्रालयले कुन प्रदेशले कति रकम पाउँछन् भन्ने बाँडफाँटको विवरण अझै सार्वजनिक गरेको छैन ।
वित्तीय समानीकरण अनुदानको रकम भने आयोगले तोकेरै मन्त्रालयमा सिफारिस गरेको थियो । नेपाल सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता र राजस्व क्षमताको आधारमा वित्त आयोगको सिफारिस अनुसार उपलब्ध गराउने रकम नै वित्तीय समानीकरण अनुदान हो । यसै रकमबाट तल्ला सरकारले आफ्नो कार्यक्रम बनाएर खर्च गर्न सक्छन् ।
गत वर्ष जस्तै यस वर्ष पनि सबैभन्दा बढी वित्तीय समानीकरण अनुदान कर्णाली प्रदेशले पाएको छ । त्यसपछि क्रमशः प्रदेश १, सुदुरपश्चिम, प्रदेश ३, प्रदेश ५, गण्डकी र प्रदेश २ छन् ।
कुन प्रदेशमा कति वित्तीय समानीकरण अनुदान ?
प्रदेश | आव २०७५/७६ | आव २०७६/७७ |
प्रदेश नं १ | ६ अर्ब ६१ करोड ३ लाख | ८ अर्ब १६ करोड ३३ लाख |
प्रदेश नं २ | ७ अर्ब १ करोड ६१ लाख | ७ अर्ब ८ करोड ५९ लाख |
प्रदेश नं ३ | ५ अर्ब ९६ करोड ९७ लाख | ७ अर्ब ५९ करोड ६४ लाख |
गण्डकी | ६ अर्ब ७७ करोड ६७ लाख | ७ अर्ब ११ करोड २२ लाख |
प्रदेश नं ५ | ६ अर्ब ८६ करोड ९७ लाख | ७ अर्ब ५४ करोड १ लाख |
कर्णाली | ९ अर्ब १३ करोड १४ लाख | ९ अर्ब ८४ करोड ८३ लाख |
सुदुरपश्चिम | ७ अर्ब ९२ करोड २५ लाख | ७ अर्ब ९५ करोड २४ लाख |
कूल | ५० अर्ब २९ करोड ८६ लाख | ५५ अर्ब २९ करोड ८६ लाख |
केन्द्रको अनुदान नै तल्ला सरकारको मूख्य स्रोत
नेपालमा वित्तीय संघीयता पूर्ण रुपमा लागु भईआएको आगामी आवको बजेट दोस्रो हो । त्यसकारण स्थानीय र प्रदेश सरकार पूर्णतया केन्द्रकै स्रोतमा निर्भर छन् ।
केन्द्रबाट जाने चार प्रकारका अनुदान, राजस्व बाँडफाँट, कराधिकारबाट आफैले उठाउन सक्ने राजस्व बाहेक आफ्नो आन्तरिक स्रोतबाट उठ्न सक्ने राजस्व र आन्तरिक ऋण समेतलाई स्रोतको रुपमा लिएर प्रदेशले बजेट बनाउन सक्छन् ।
_____
_____________
________________________
Source: Online Khabar