Menu

आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा कुन प्रदेशलाई कति बजेट ट्याइएको छ ?

0 Comments


केन्द्रबाट प्रदेशमा जाने बजेट

शीर्षकआव २०७५/७६आव २०७६/७७वृद्धिदर (%)मा
वित्तीय समानीकरण५० अर्ब २९ करोड५५ अर्ब ३० करोड९.०९
सशर्त अनुदान६३ अर्ब १३ करोड४४ अर्ब ५५ करोड–४१.७०
समपुरक अनुदान५ अर्ब५ अर्ब
विशेष अनुदान५ अर्ब५ अर्ब
राजस्व बाँडफाँट५७ अर्ब १२ करोड६५ अर्ब ४४ करोड ५० लाख१२.७१
कुल१ खर्ब ८० अर्ब ५४ करोड१ खर्ब ७५ अर्ब ३९ करोड–२.९३

केन्द्रबाट स्थानीय तहमा जाने बजेट

शीर्षकआव २०७५/७६आव २०७६/७वृद्धिदर (%)मा
वित्तीय समानीकरण८५ अर्ब २० करोड८९ अर्ब ९५ करोड५.२८
सशर्त अनुदान१ खर्ब ९ अर्ब ८४ करोड१ खर्ब २३ अर्ब ८७ करोड११.३२
समपुरक अनुदान५ अर्ब५ अर्ब
विशेष अनुदान५ अर्ब५ अर्ब
राजस्व बाँडफाँट५७ अर्ब १२ करोड६५ अर्ब ४४ करोड ५० लाख१२.७१
कूल२ खर्ब ६२ अर्ब १६ करोड२ खर्ब ८९ करोड९.२८

कुन प्रदेशलाई कति ?

आगामी आवमा सशर्त अनुदानतर्फ प्रदेशमा जाने एकमुष्ट रकम सार्वजनिक गरे पनि अर्थ मन्त्रालयले कुन प्रदेशले कति रकम पाउँछन् भन्ने बाँडफाँटको विवरण अझै सार्वजनिक गरेको छैन ।

वित्तीय समानीकरण अनुदानको रकम भने आयोगले तोकेरै मन्त्रालयमा सिफारिस गरेको थियो । नेपाल सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता र राजस्व क्षमताको आधारमा वित्त आयोगको सिफारिस अनुसार उपलब्ध गराउने रकम नै वित्तीय समानीकरण अनुदान हो । यसै रकमबाट तल्ला सरकारले आफ्नो कार्यक्रम बनाएर खर्च गर्न सक्छन् ।

गत वर्ष जस्तै यस वर्ष पनि सबैभन्दा बढी वित्तीय समानीकरण अनुदान कर्णाली प्रदेशले पाएको छ । त्यसपछि क्रमशः प्रदेश १, सुदुरपश्चिम, प्रदेश ३, प्रदेश ५, गण्डकी र प्रदेश २ छन् ।

कुन प्रदेशमा कति वित्तीय समानीकरण अनुदान ?

प्रदेशआव २०७५/७६आव २०७६/७७
प्रदेश नं १६ अर्ब ६१ करोड ३ लाख८ अर्ब १६ करोड ३३ लाख
प्रदेश नं २७ अर्ब १ करोड ६१ लाख७ अर्ब ८ करोड ५९ लाख
प्रदेश नं ३५ अर्ब ९६ करोड ९७ लाख७ अर्ब ५९ करोड ६४ लाख
गण्डकी६ अर्ब ७७ करोड ६७ लाख७ अर्ब ११ करोड २२ लाख
प्रदेश नं ५६ अर्ब ८६ करोड ९७ लाख७ अर्ब ५४ करोड १ लाख
कर्णाली९ अर्ब १३ करोड १४ लाख९ अर्ब ८४ करोड ८३ लाख
सुदुरपश्चिम७ अर्ब ९२ करोड २५ लाख७ अर्ब ९५ करोड २४ लाख
कूल५० अर्ब २९ करोड ८६ लाख५५ अर्ब २९ करोड ८६ लाख

केन्द्रको अनुदान नै तल्ला सरकारको मूख्य स्रोत

नेपालमा वित्तीय संघीयता पूर्ण रुपमा लागु भईआएको आगामी आवको बजेट दोस्रो हो । त्यसकारण स्थानीय र प्रदेश सरकार पूर्णतया केन्द्रकै स्रोतमा निर्भर छन् ।

केन्द्रबाट जाने चार प्रकारका अनुदान, राजस्व बाँडफाँट, कराधिकारबाट आफैले उठाउन सक्ने राजस्व बाहेक आफ्नो आन्तरिक स्रोतबाट उठ्न सक्ने राजस्व र आन्तरिक ऋण समेतलाई स्रोतको रुपमा लिएर प्रदेशले बजेट बनाउन सक्छन् ।

_____

_____________

________________________

Source: Online Khabar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *